सचिव कार्मिक शैलेष बगौली ने पिथौरागढ़ विकास भवन सभागार में विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की
पिथौरागढ़। चार दिवसीय जनपद भ्रमण पर पहुंचे सचिव कार्मिक एवं सतर्कता शैलेष बगौली ने सोमवार को विकास भवन सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा सम्बन्धित अधिकारियों के साथ की तथा सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
सचिव श्री बगौली ने “अपणों स्कूल अपणू प्रमाण ” योजना की समीक्षा के दौरान विद्यार्थियों से कम आवेदन प्राप्त होने पर नाराजगी प्रकट की तथा नोडल अधिकारी अपर जिलाधिकारी को निर्देश दिये कि उप जिलाधिकारियों व शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ नियमित रूप से योजना की समीक्षा की जाय।
” ई- ऑफिस” योजना की समीक्षा के दौरान सचिव ने निर्देश दिये जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय से शासन को भेजे जाने वाले पत्र केवल ई- ऑफिस के माध्यम से ही भेजे जायें अन्य किसी माध्यम से नहीं। ” जल जीवन मिशन” की समीक्षा के दौरान सचिव ने कहा कि जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों के भ्रमण के दौरान ग्रामीणों से यह शिकायत सुनने को मिली है कि जिन क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कार्य पूर्ण हो चुका है वहां नलों में पेयजल की आपूर्ति नहीं हो रही है। सचिव ने जिलाधिकारी को निर्देश दिये कि जिन ग्रामों/ क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कार्य पूर्ण हो गये है वहां प्रशासन की टीम भेजकर यह सर्वे किया जाय कि वहां कितने परिवार हैं, कितने परिवारों को पेयजल उपलब्ध हो रहा है तथा कितनी मात्रा में पेयजल उपलब्ध हो रहा है!
प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना की समीक्षा के दौरान सचिव ने जिला सेवा योजन अधिकारी को निर्देश दिये कि बच्चों की मांग के अनुसार ही सम्बन्धित ट्रेड में बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाय तथा जिन बच्चों को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया गया है वे बच्चे प्रशिक्षण के बाद क्या कर रहे हैं यह डेटा भी एकत्रित किया जाय।
औद्यानिकी, कृषि कार्यों की समीक्षा के दौरान सचिव ने उद्यान , कृषि, रीप परियोजना एवं पशुपालन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रत्येक उत्पाद के क्षेत्र में जनपद को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किये जायें। यह डेटा एकत्रित किया जाय कि जनपद में कौन सा उत्पाद कितनी मात्रा में उत्पादित हो रहा है तथा उस उत्पाद की आपूर्ति कहा हो रही है। सम्बन्धित उत्पाद जनपद के बाहर से जनपद में कितनी मात्रा में आयात किया जा रहा है। यह डेटा एकत्रित करने के बाद मांग के अनुरूप उत्पादन बढ़ाया जाय।
प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान सचिव ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि विगत कई वर्षों पूर्व स्वीकृत आवासों के निर्माण कार्य किन कारणों से लम्बित हैं इसका ब्यौरा उपलब्ध कराया जाय। सचिव ने जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिये कि यदि योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई समस्याएं आ रही है तो शासन को अवगत कराया जाय ताकि उनका समाधान निकाला जा सके।
बैठक मे जिलाधिकारी रीना जोशी, मुख्य विकास अधिकारी वरुण चौधरी , अपर जिलाधिकारी फिंचाराम चौहान , उप जिलाधिकारी अनिल शुक्ला, जिला विकास अधिकारी रमा गोस्वामी, डीएसटीओ निरजंन प्रसाद सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
