केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट को शिफ्ट करने के लिए दी सैद्धांतिक सहमति
देहरादून। उत्तराखंड हाईकोर्ट के नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट होने का रास्ता साफ हो गया। केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट को शिफ्ट करने को सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इससे हल्द्वानी में जमीनों की कीमतों में तेजी आएगी। संभावित गौलापार में पहले ही जमीन महंगी हो चुकी है।
उन्होंने कहा कि हल्द्वानी में हाईकोर्ट के लिए बुनियादी ढांचा और सुविधाएं मुहैया करा दिए जाने पर केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करने की कार्यवाही शुरू कर देगी।
राज्यपाल ने दो फरवरी 2023 को राज्य सरकार के हाईकोर्ट को शिफ्ट करने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजा था। राज्यपाल को भेजे पत्र में रिजिजू ने उनके प्रस्ताव का उल्लेख करते हुए कहा कि इस प्रस्ताव पर गहनता से विचार किया गया। हाईकोर्ट की शिफ्टिंग के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति देने का निर्णय किया गया है। इस पर अंतिम मंजूरी देश के राष्ट्रपति के स्तर से दी जाएगी। लेकिन इससे पहले राज्य सरकार को नए स्थान पर हाईकोर्ट के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार करना होगा। इसके लिए हल्द्वानी में पर्याप्त जगह की जरूरत पडेगी।
