देहरादून। उत्तराखंड में सभी जिलाधिकारी रविवार को नगर निगमों में पार्षद और नगर पालिका और नगर पंचायतों में वार्ड सदस्यों के आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी करेंगे। इस पर सात दिन में आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। वहीं, निदेशालय मेयर और अध्यक्षों के आरक्षण की अनंतिम अधिूसचना जल्द जारी करेगा। अपर निदेशक शहरी विकास डॉ. ललित नारायण मिश्र ने सभी जिलाधिकारियों को शुक्रवार को एक पत्र भेजा।
इसमें कहा गया कि रविवार तक नगर निकायों में वार्ड सदस्य व पार्षद पदों के आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी करते हुए आगामी सात दिन में इन पर आई आपत्तियों का निराकरण करके अपनी रिपोर्ट निदेशालय को भेजनी है।
ओबीसी आरक्षण एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से निर्धारित करना होगा। निदेशालय के स्तर से नगर निगम मेयर व नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण की अनंतिम अधिूसचना का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। एक-दो दिन में इनकी अधिसूचना भी जारी हो जाएगी।
निकाय चुनावों की तैयारी जितनी तेजी से आगे बढ़ रही, उसको देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा कि राज्य निर्वाचन आयोग दिसंबर के आखिरी सप्ताह में आचार संहिता लागू कर देगा। जनवरी के दूसरे से तीसरे सप्ताह के बीच निकाय चुनाव होने का अनुमान है।
