उत्तराखंड में एक हजार से अधिक पात्र खिलाड़ी हैं
देहरादून। उत्तराखंड से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में अब चार फीसदी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। सरकार इसके लिए जल्द ही विधानसभा में विधेयक पारित कराएगी।
सचिवालय में बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट ने राज्य के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में चार फीसदी खेल कोटा दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने बताया कि इससे राज्य के युवा खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी के द्वार खुलेंगे और युवाओं में खेलों के प्रति रुझान भी बढ़ेगा।
चार फीसदी आरक्षण संबंधी विधेयक को विधानसभा की मंजूरी मिलने के बाद राज्य के हर विभाग में निकलने वाले पदों में चार फीसदी खेल कोटा शामिल होगा। जबकि अभी पदक विजेता खिलाड़ियों को दिए जा रहे ऑउट ऑफ टर्न नियुक्ति केवल छह विभागों में ही दी जा रही है। ऐसे में खेल कोटे का लाभ अधिक संख्या में युवाओं को मिल सकता है।
खेल विभाग के प्रस्ताव के अनुसार नौकरियों में चार फीसदी खेल कोटे का लाभ राज्य के स्थाई निवासी और राज्य से खेलने वाले युवाओं को ही मिलेगा। दूसरे राज्य के ऐसे खिलाड़ियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा जो राज्य से खेलते हैं। साथ ही ऐसे खिलाड़ियों को भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा जो राज्य के स्थाई निवासी हैं लेकिन राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में दूसरे राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
चार फीसदी खेल कोटे का लाभ आने वाले समय में राज्य के हजारों खिलाड़ियों को मिलेगा। लेकिन राज्य में अभी ऐसे एक हजार से अधिक खिलाड़ी हैं जिन्होंने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया है। खेल निदेशक जितेंद्र सोनकर ने बताया कि राज्य में विभिन्न खेलों में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों की संख्या एक हजार के पार पहुंच गई है।
20 रुपये प्रति कुंतल गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने को भी कैबिनेट की मंजूरी
● विभिन्न विभागों के सहायक अभियंताओं को चार हजार रुपये प्रतिमाह मिलेगा वाहन भत्ता
● राज्य के सरकारी मछली तालाबों की नीलामी दस सालों के लिए होगी
● एक बच्चे के बाद यदि दूसरी बार में किसी को जुड़वां बच्चे हुए तो भी वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ सकेगा
● निकायों में ओबीसी आरक्षण निर्धारण को गठित आयोग का कार्यकाल एक साल बढ़ाया
● हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पादों की मॉनिटरिंग के लिए सरकार अलग कंपनी बनाएगी
● बार एसोसिएशन देहरादून को पुरानी जेल परिसर में पांच बीघा जमीन लीज पर दी
● साहसिक पर्यटन में विभिन्न पदों की अर्हताएं शिथिल की
● एसओएस चिल्ड्रन विलेज भीमताल की तर्ज पर गढ़वाल में खुलेगी शाखा
