केंद्र सरकार ने राज्य को 100 बसें देने के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति दी
हल्द्वानी। राज्य के प्रमुख शहरों में इंटरसिटी ई-बस सेवा जल्द शुरू होंगी। केंद्र सरकार की पीएम ई बस सेवा योजना के तहत राज्य को 100 बसें देने के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इनमें नैनीताल-हल्द्वानी भी शामिल है।
राज्य को बस निर्माता कंपनी को संचालन के लिए दिए जाने वाले शुल्क के भुगतान को ठोस सिस्टम तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य में ई बसों का संचालन फिलहाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत एक तय दूरी के भीतर भीतर शहर में हो रहा है। रोडवेज इसका दायरा बढ़ाएगा। एमडी डॉ. श्रीवास्तव ने बताया कि ई-बसों को देहरादून-ऋषिकेश, मसूरी, हरिद्वार, रुड़की, विकासनगर, नैनीताल, हल्द्वानी आदि रूट पर चलाने का विचार है। इसका विस्तृत प्लान तैयार किया जा रहा है। पीएम ई-बस योजना के तहत देश भर के 100 शहरों में 10 हजार ई-बस चलाने का लक्ष्य है। एक आकलन के अनुसार देश में तीन से 40 लाख आबादी वाले 160 से ज्यादा शहर हैं। इनमें 100 शहरों को चुना जाएगा। उत्तराखंड की भी मजबूत दावेदारी है।
ई-बसों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने बस संचालक कंपनी के लिए खास प्रावधान किए हैं। भुगतान प्रक्रिया के लिए रोडवेज के साथ ही राज्य सरकार को भी जवाबदेह बनाया जा रहा है। यदि रोडवेज समय पर भुगतान नहीं करता तो केंद्र सरकार राज्य को दी जाने वाली सहायता राशि से उतने धन की कटौती कर सकती है। यह व्यवस्था इसलिए की जा रही है, जिससे राज्य स्तर पर भुगतान न होने पर बस सेवाएं बाधित न हों। साथ ही इन बसों का संचालन राज्य पूरी गंभीरता के साथ करें।
