उत्तराखंड को PM मोदी की ‘रजत सौगात’: 25वें स्थापना दिवस पर करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण!

उत्तराखंड के 25वें राज्य स्थापना दिवस (रजत जयंती) पर PM नरेंद्र मोदी 10 हजार करोड़ तक की विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। जानें F.R.I. देहरादून में होने वाले भव्य समारोह की पूरी तैयारी और सौगातें।

देहरादून। देवभूमि उत्तराखंड अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर इस बार रजत जयंती (Silver Jubilee) का भव्य उत्सव मनाने जा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर को और यादगार बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों रुपये की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करके राज्य को एक बड़ी सौगात देंगे। नौ नवंबर को देहरादून के एफआरआई (F.R.I.) मैदान में होने वाले इस समारोह की तैयारियां ज़ोरों पर हैं। प्रदेश सरकार चाहती है कि यह आयोजन उत्तराखंड के भविष्य की राह दिखाने वाला बने।

10 हजार करोड़ की योजनाओं पर अंतिम मुहर

सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी लगभग 10 हजार करोड़ रुपये तक की विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास कर सकते हैं। इन योजनाओं में विभिन्न विभागों के वो प्रोजेक्ट्स शामिल हैं जो अब ज़मीन पर उतरने के लिए तैयार हैं या जिनकी नींव रखी जानी है। नियोजन विभाग के माध्यम से इन सभी विकास कार्यों की गहन समीक्षा की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रधानमंत्री केवल उन्हीं योजनाओं का उद्घाटन करें जो निर्धारित समय पर पूरी हुई हैं और राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी।

तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप

सचिव मुख्यमंत्री एवं गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने इस संबंध में बताया कि राज्य स्थापना के रजत जयंती समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने पुष्टि की है कि प्रधानमंत्री मोदी समारोह में उपस्थित होकर कई महत्वपूर्ण विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन तैयारियों की ज़िम्मेदारी मुख्य रूप से नियोजन विभाग संभाल रहा है, जो सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर रहा है। सरकार इस समारोह को लेकर बेहद उत्साहित है और इसे सफल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है।

विकास की नई राह पर अग्रसर उत्तराखंड

यह रजत जयंती समारोह केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के लिए एक नए और विकसित दौर की शुरुआत का प्रतीक भी है। प्रधानमंत्री की इस करोड़ों की सौगात से राज्य में बुनियादी ढाँचे, पर्यटन और कनेक्टिविटी को बड़ा बल मिलेगा। इस भव्य आयोजन से यह स्पष्ट है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों की सूची में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।