पेपरलेस रजिस्ट्री कानून के विरोध में रामनगर टैक्स बार एसोसिएशन का प्रदर्शन

रामनगर: राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए पेपरलेस रजिस्ट्री के नए कानून की रामनगर टैक्स बार एसोसिएशन ने कड़ी आलोचना की है। अधिवक्ताओं का कहना है कि यह कानून उनके हितों को प्रभावित कर रहा है और उनके व्यवसाय पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। एसोसिएशन ने विरोध प्रदर्शन कर सरकार से इस कानून को वापस लेने की मांग की।

अधिवक्ताओं के हितों पर असर

रामनगर टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पूरन चंद्र पांडे ने कहा कि सरकार लगातार अधिवक्ताओं के हितों के विरुद्ध कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि पहले भी केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स और जीएसटी से जुड़े कार्यों को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया था, जिससे अधिवक्ताओं को काफी नुकसान हुआ था। अब राज्य सरकार ने पेपरलेस रजिस्ट्री लागू कर अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों, आरायजनवीसों और मुंशियों के काम को भी प्रभावित करने का प्रयास किया है।

सचिव गौरव गोला और उपाध्यक्ष प्रबल बंसल ने बताया कि ऑनलाइन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी के चलते फर्जीवाड़े के मामले बढ़ रहे हैं। कई बार गलत दस्तावेज अपलोड किए जाने से रजिस्ट्री विवादित हो जाती है, जिससे आम जनता को भी परेशानी होती है।

कर चोरी और फर्जीवाड़े का खतरा

विरोध प्रदर्शन में शामिल अधिवक्ताओं ने यह भी कहा कि ऑनलाइन पद्धति से कर चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। सरकार की एजेंसियां भी यह मान रही हैं कि डिजिटल सिस्टम में कई खामियां हैं। फर्जी दस्तावेजों के जरिए कई लोग बेनामी संपत्तियों का हस्तांतरण कर रहे हैं, जिससे सरकार को भी राजस्व हानि हो रही है।

रोजगार पर संकट

अधिवक्ताओं का यह भी कहना है कि पेपरलेस प्रक्रिया के चलते दस्तावेज