उत्तराखण्ड

धामी कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं तेज, दिल्ली में हाईकमान से चर्चा संभव

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंगलवार को दिल्ली रवाना होने के साथ ही उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। संभावना है कि मुख्यमंत्री अपने दिल्ली प्रवास के दौरान पार्टी हाईकमान के साथ संभावित मंत्रियों के नामों को लेकर विचार-विमर्श कर सकते हैं।

गुरुवार को देहरादून लौटेंगे सीएम धामी

मुख्यमंत्री धामी मंगलवार को अपने परिवार के साथ दिल्ली रवाना हुए। फिलहाल उनका गुरुवार को देहरादून वापसी का कार्यक्रम है। सूत्रों का कहना है कि इस दौरे के दौरान वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात कर सकते हैं। इस दौरान कैबिनेट विस्तार को लेकर अंतिम चर्चा हो सकती है।

धामी कैबिनेट में पांच पद खाली

गौरतलब है कि उत्तराखंड में धामी कैबिनेट में अभी पांच पद खाली हैं। बीते बजट सत्र के दौरान विवादित टिप्पणी के चलते संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को इस्तीफा देना पड़ा था, जिससे कैबिनेट में रिक्त पदों की संख्या बढ़ गई। अब इन खाली पदों को भरने के साथ ही एक-दो मंत्रियों की जिम्मेदारियां बदले जाने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक, मार्च-अप्रैल में कैबिनेट विस्तार की संभावना जताई जा रही है।

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नए चेहरों को मौका, कुछ मंत्रियों की छुट्टी संभव

पार्टी सूत्रों का कहना है कि कैबिनेट विस्तार के दौरान नए चेहरों को मौका मिल सकता है। इसके साथ ही एक-दो मंत्रियों को जिम्मेदारी से मुक्त किया जा सकता है। ऐसे में कुछ मंत्रियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। पार्टी हाईकमान युवा और अनुभवी नेताओं के संयोजन के साथ सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश कर रहा है।

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दिल्ली में जुटे मंत्री और विधायक

दिल्ली में कैबिनेट विस्तार को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच उत्तराखंड के कई मंत्री और विधायकों के भी दिल्ली में होने की खबरें सामने आई हैं। हालांकि, बताया जा रहा है कि वे सभी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे के शादी समारोह में शामिल होने गए हैं। लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे भी कैबिनेट विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है।

उत्तराखंड में धामी कैबिनेट का विस्तार अब करीब नजर आ रहा है। हाईकमान से हरी झंडी मिलने के बाद नई नियुक्तियां और मंत्रियों की जिम्मेदारियों में फेरबदल संभव है। इससे न केवल सरकार की कार्यक्षमता बढ़ेगी बल्कि आगामी चुनावों को लेकर सियासी समीकरण भी मजबूत होंगे।

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