देहरादून: उत्तराखंड सरकार प्रदेश में 582 से अधिक मलिन बस्तियों को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। बुधवार को होने वाली प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मलिन बस्तियों को लेकर लाए गए अध्यादेश की मियाद को तीन साल के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जाएगा।
भाजपा विधायकों का दबाव:
इससे पहले भाजपा विधायक खजानदास और विनोद चमोली ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को इस मामले में पत्र लिखकर अध्यादेश की मियाद बढ़ाने की मांग की थी। विधायकों ने गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान भी इस मुद्दे को उठाया था।
वित्त मंत्री की सहमति:
सूत्रों के अनुसार, वित्त मंत्री ने इस प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी है। जिससे मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर मुहर लगने की उम्मीद है।
मलिन बस्तियों का संकट:
प्रदेश में कई वर्षों से मलिन बस्तियों का मुद्दा एक गंभीर समस्या बना हुआ है। इन बस्तियों में रहने वाले लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। न्यायालय ने अवैध कब्जे हटाने के आदेश दिए थे, जिसके खिलाफ सरकार ने अध्यादेश लाकर कुछ समय के लिए राहत दी थी।
कर्मचारियों को दिवाली बोनस:
इसके अलावा, कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है। साथ ही, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी बैठक में आ सकता है।
समान नागरिक संहिता:
हाल ही में मुख्यमंत्री को सौंपी गई समान नागरिक संहिता की नियमावली पर भी कैबिनेट की मुहर लग सकती है।
अन्य प्रस्ताव:
इसके अलावा, विभिन्न विभागों के डेढ़ दर्जन अन्य प्रस्ताव भी बैठक में चर्चा के लिए लाए जा सकते हैं।
