निर्माण कार्यों की धीमी की शिकायतों के बाद सचिव ग्राम्य विकास ने दिए आदेश
देहरादून। ग्राम्य विकास सचिव राधिका झा ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) की सड़कों का निर्माण मार्च 2024 तक पूर्ण करने के मद्देनजर इस वर्ष दिसंबर तक किसी भी अधिकारी का अवकाश स्वीकृत न करने के निर्देश दिए।
उन्होंने बुधवार को सचिवालय में पीएमजीएसवाई के कार्यों की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। इसके अलावा कार्यों में लापरवाही समेत अन्य शिकायतों को देखते हुए तीन अभियंताओं और दो एजेंसियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने को भी कहा।
समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने सचिव ग्राम्य विकास को अवगत कराया कि वर्तमान में पीएमजीएसवाई (PMGSY) प्रथम व द्वितीय के 376 कार्य चल रहे हैं। 346 कार्यों को मार्च 2024 तक पूर्ण कर लिया जाएगा, जबकि 30 के मामलों में वन भूमि हस्तांतरण, निविदा प्रक्रिया समेत अन्य कारणों को देखते हुए समय लग सकता है।
सचिव ग्राम्य विकास ने 30 कार्यों के अनुश्रवण के लिए नोडल अधिकारी नामित करने और वन भूमि से जुड़े लंबित प्रकरणों के निस्तारण को भी नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर कुछ जिलों में निर्माण कार्यों की धीमी गति समेत अन्य शिकायतें भी सामने आईं, जिन्हें सचिव ग्राम्य विकास ने गंभीरता से लिया। इस क्रम में उन्होंने ग्रामीण निर्माण खंड डीडीहाट के अधिशासी अभियंता को बैठक में भाग न लेने और कार्यों की प्रगति संतोषजनक न पाए जाने पर उन्हें विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि देने के साथ ही मूल विभाग में भेजने के निर्देश दिए। इसके अलावा नैनीताल जिले में भद्यूनी-मलूटी मार्ग के संबंध में जिला प्रशासन की आख्या के दृष्टिगत वहां के अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता व कनिष्ठ अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
उन्होंने बागेश्वर जिले में सिरी मोटर मार्ग का निर्माण तय मानकों के अनुरूप न कराने पर वाप्कोस लिमिटेड और पीएसयू-एनपीसीसी को कार्यों की धीमी गति व लापरवाही बरतने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने को कहा। बैठक में पीएमजीएसवाई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कर्मेंद्र सिंह समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
