मुख्यमंत्री बोले-राज्य सरकार अब 25 मेगावाट से कम के लंबित 32 पावर प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र से पैरवी करेगी
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि बहुप्रतीक्षित जमरानी बांध का शिलान्यास और सिंचाई के पानी को लेकर यूपी से शीघ्र ही एमओयू किया जाएगा। राज्य सरकार अब 25 मेगावाट से कम के लंबित 32 पावर प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र से पैरवी करेगा।
मुख्य सेवक सदन में शनिवार को सीएम धामी ने गोला नदी पर प्रस्तावित जमरानी बांध को केंद्रीय कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति से मंजूरी को बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि 1975 से यह परियोजना लंबित थी। उन्होंने कहा कि परियोजना से हल्द्वानी, यूएसनगर के साथ ही यूपी के रामपुर, मुरादाबाद, ठाकुरद्वारा आदि क्षेत्रों में पेयजल और सिंचाई की समस्या का भी समाधान होगा, साथ ही हल्द्वानी क्षेत्र में पानी की ग्रेविटी में सुधार होगा। केंद्र ने इसके लिए 1730 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। परियोजना पर 90 फीसदी खर्चा केंद्र सरकार करेगी। शेष राशि उत्तराखंड व यूपी खर्च करेगा।
जमरानी बांध से नैनीताल जिले के 1200 से ज्यादा परिवार विस्थापित होंगे। पराग फार्म में लगभग 300 एकड़ भूमि चयनित की गई है। इस जमीन को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
