उत्तराखंड: पुलिसकर्मियों के लिए मुख्यमंत्री का ऐतिहासिक तोहफा, बढ़े भत्ते और मकानों का निर्माण

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस स्मृति दिवस पर प्रदेश के पुलिसकर्मियों के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं के साथ ही उन्होंने पुलिसकर्मियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का संकल्प दोहराया है।
आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष में पुलिसकर्मियों के लिए आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। यह कदम पुलिसकर्मियों को बेहतर आवास सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
पौष्टिक आहार भत्ते में बढ़ोतरी
इसके अलावा, पुलिसकर्मियों के पौष्टिक आहार भत्ते में भी 100 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ोतरी पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य और कल्याण को ध्यान में रखते हुए की गई है।
वर्दी भत्ते में दोगुनी बढ़ोतरी
मुख्यमंत्री ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए बताया कि इंस्पेक्टर से सहायक सब इंस्पेक्टर तक के पुलिसकर्मियों के वर्दी भत्ते में 3500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अब यह भत्ता हर पांच साल में 7500 रुपये होगा। यह बढ़ोतरी पुलिसकर्मियों के वर्दी खर्च को कम करने में मदद करेगी।
उच्चतुंगता भत्ते में बढ़ोतरी
नौ हजार फीट से अधिक ऊंचाई पर तैनात एसडीआरएफ और पुलिसकर्मियों के लिए उच्चतुंगता भत्ते में भी 100 रुपये प्रतिदिन की बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ोतरी कठिन परिस्थितियों में कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों के लिए एक प्रोत्साहन है।
पुलिसकर्मियों का बलिदान सराहनीय
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिसकर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि बीते एक वर्ष में पूरे देश में 216 पुलिसकर्मियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। उन्होंने पुलिसकर्मियों के बलिदान को नमन किया।
अन्य उपस्थित गणमान्य व्यक्ति
इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, पूर्व सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, गणेश जोशी आदि मौजूद रहे।
डीजीपी का संबोधन
डीजीपी अभिनव कुमार ने पुलिस स्मृति दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला और शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों को आने वाले समय में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और हमें नशा, साइबर क्राइम जैसे अपराधों से निपटने के लिए और अधिक ठोस कार्ययोजना बनाने की आवश्यकता है।