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उत्तराखण्ड

हर महीने नहीं बढ़ेगा बिजली का बिल, ऊर्जा निगम का प्रस्ताव खारिज

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विद्युत नियामक आयोग की सुनवाई में उद्योग जगत ने यूपीसीएल के प्रस्ताव का तीखा विरोध

देहरादून। ऊर्जा निगम के हर महीने खरीदी जाने वाली महंगी बिजली का भार उपभोक्ताओं पर डाले जाने का प्रस्ताव खारिज हो गया है। विद्युत नियामक आयोग में हुई सुनवाई में उद्योग जगत ने यूपीसीएल के प्रस्ताव का तीखा विरोध किया था। अब आयोग अपने स्तर पर ड्राफ्ट जारी कर जनता से सुझाव आमंत्रित करेगा।
यूपीसीएल ने हर तीन माह में तय होने वाले फ्यूल सरचार्ज एडजस्ट को हर महीने तय करने की मांग की थी। हर महीने बाजार से खरीदी जाने वाले अतिरिक्त बिजली का भार भी हर महीने ही उपभोक्ता पर डाले जाने का प्रस्ताव आयोग को भेजा था। इस प्रस्ताव पर मंगलवार को विद्युत नियामक आयोग में सुनवाई हुई थी। इस प्रस्ताव का जमकर विरोध हुआ। आयोग ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। आयोग के तकनीकी सदस्य एमके जैन ने बताया कि अब आयोग अपने स्तर से ड्राफ्ट जारी करेगा। उस पर आम जनता समेत सभी लोगों से सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे।

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