धामी सरकार का बड़ा फैसला, नैनीताल की झीलों के सौंदर्यीकरण पर खर्च होंगे 46 करोड़

उत्तराखंड की धामी सरकार भीमताल, नौकुचियाताल और कमलताल झीलों का कायाकल्प करेगी। सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने स्थलीय निरीक्षण कर दिए जरूरी निर्देश।

नैनीताल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों पर नैनीताल जिले की प्रसिद्ध झीलों की सूरत बदलने की तैयारी तेज हो गई है। राज्य सरकार भीमताल, नौकुचियाताल और कमलताल के सौंदर्यीकरण पर 46 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च करने जा रही है। इस बड़ी योजना को धरातल पर उतारने के लिए आवास एवं राज्य सम्पत्ति विभाग के सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने शनिवार को विभिन्न विकास परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया।
इस महायोजना के तहत भीमताल झील के पुनर्विकास के लिए करीब 25.67 करोड़ रुपये की डीपीआर तैयार की गई है। इसके अंतर्गत झील किनारे 4210 मीटर लंबा पैदल मार्ग, सुंदर पार्क, बोटिंग डॉक और सोलर स्ट्रीट लाइटिंग जैसे काम होंगे। वहीं दूसरी ओर खूबसूरत नौकुचियाताल झील के विकास पर 20.97 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यहाँ पर्यटकों की सुविधा के लिए फ्लोटिंग जेट्टी, व्यूपॉइंट्स और मॉडर्न टिकट काउंटर बनाए जाएंगे।
पहाड़ों पर आने वाले पर्यटकों को सबसे ज्यादा परेशानी यातायात और पार्किंग की होती है। इसे दूर करने के लिए भवाली में एक आधुनिक मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण कार्य लगभग 96 प्रतिशत पूरा हो चुका है। इसके अलावा नैनीताल के मल्लीताल क्षेत्र में सरोवर पार्किंग के लिए 42.77 करोड़ रुपये की बड़ी परियोजना को मंजूरी दी गई है। इन पार्किंग स्थलों के शुरू होने से नैनीताल और आसपास के क्षेत्रों में जाम की समस्या से बड़ी राहत मिलेगी।
स्थलीय निरीक्षण के दौरान सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने काम में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी निर्माण कार्य तय समयसीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे होने चाहिए। स्थानीय प्रशासन और व्यापारियों ने सरकार के इस कदम की सराहना की है। उनका मानना है कि इन सुविधाओं के विकसित होने से क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।
यह पूरी योजना नैनीताल जिले में पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन विकास के बीच संतुलन बनाने की एक बेहतरीन कोशिश है। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद पर्यटकों को एक बिल्कुल नया और सुखद अनुभव मिलेगा। इस संबंध में अधिक आधिकारिक विवरण और अपडेट के लिए आप उत्तराखंड सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं।