रेरा  पर वार्ता असफल, प्राधिकरण के खिलाफ महापंचायत का ऐलान

हल्द्वानी- प्राधिकरण व शहर के तमाम किसानों और प्रॉपर्टी डीलरों के साथ रेरा और प्राधिकरण के विषय को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा बेनतीजा रही। चर्चा में कई सारे प्रॉपर्टी डीलरों ने अपनी बातों को प्राधिकरण के सचिव पंकज उपाध्याय एवं सँयुक्त सचिव ऋचा सिंह के समक्ष रखी।चर्चा के दौरान पुलिस की तरफ से सीओ भूपेंद्र धोनी,कोतवाल हरेन्द्र चौधरी, एसओ बनभूलपुरा नीरज भाकुनी मौजूद रहे। प्रॉपर्टी डीलरों और प्राधिकरण के अधिकारियों के बीच चर्चा के दौरान कई बार जमकर बहस भी हुई। प्राधिकरण सचिव पंकज उपाध्याय ने कहा नियमों में जो भी शिथिलता की जाएगी, उसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी, किसानों के हितों का पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने बताया 2017 में हल्द्वानी के अंदर रेरा लागू किया गया, जिसे धीरे-धीरे इंप्लीमेंट कर दिया गया। जिन जगहों पर अवैध तरीके से प्लाटिंग की जा रही है, उनमें कार्रवाई की जा रही है। प्राधिकरण का अलग दायरा है और रेरा का अलग दायरा और जिसका पालन प्लाटिंग करने वालो को करना होगा, फिलहाल 25 अगस्त को प्राधिकरण और रेरा के प्रतिनिधियों द्वारा एक वर्कशॉप आयोजित की गई है। जिसमें शहर भर के तमाम प्रॉपर्टी डीलरों को बुलाया गया है, ताकि वह पूरी तरह से नियमों को जान सकें, वही प्रॉपर्टी डीलरों ने प्राधिकरण पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह लोग रेरा की आड़ में किसानों का उत्पीड़न कर रहे हैं और किसानों को प्रॉपर्टी डीलरों का नाम दे रहे है, जब कि यह किसान हैं और यह जरूरत पड़ने पर अपनी जमीनों को बेचते हैं, लेकिन प्राधिकरण रेरा के नियमों को जबरन किसानों को उनकी जमीन बेचने से रोक रहा है, जिसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा, फिलहाल रेरा और प्राधिकरण द्वारा 25 अगस्त को आयोजित की गई वर्कशाप का बहिष्कार करने का ऐलान युवा किसान मोर्चा द्वारा किया गया है। हल्द्वानी शहर में हुई अवैध प्लाटिंग का संज्ञान लेते हुए प्राधिकरण द्वारा यह बात कही गई की अवैध कॉलोनियों में रजिस्ट्री और उसकी दाखिल खारिज नहीं की जाएगी। इसके बाद से हल्द्वानी में रजिस्ट्रीया होनी बंद हो गई हैं, जिससे राज्य सरकार को रोजाना लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। फिलहाल अब युवा किसान मंच जिसमें किसान और शहर भर के सभी प्रॉपर्टी डीलर हैं उन्होंने जनपद स्तरीय महापंचायत बुलाने का ऐलान किया है।