उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई आईएएस और पीसीएस अधिकारियों का हुआ तबादला

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने राज्य प्रशासन में बड़ा फेरबदल करते हुए कई आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस फेरबदल में कई महत्वपूर्ण विभागों के प्रमुखों को बदला गया है।
आईएएस अधिकारियों में हुए बदलाव:
* एल लालरिनफानई: अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विकास निगम के अध्यक्ष पद से हटाए गए।
* रणवीर सिंह चौहान: कृषि व कृषक कल्याण, पेयजल, महानिदेशक कृषि एवं उद्यान से मुक्त कर गन्ना चीनी और उत्तराखंड शुगर फेडरेशन का प्रबंध निदेशक बनाया गया।
* धीराज सिंह गर्ब्याल: ग्राम विकास, आयुक्त ग्राम्य विकास से हटाकर अपर सचिव अल्पसंख्यक कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण व वक्फ विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया।
* उदयराज: गन्ना चीनी और उत्तराखंड शुगर फेडरेशन के प्रबंध निदेशक पद से हटाए गए।
* आनंद स्वरूप: कृषि व कृषक कल्याण के प्रभार से मुक्त कर नियोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई।
* विजय कुमार जोगदंडे: नियोजन से मुक्त कर राजस्व का जिम्मा सौंपा गया।
* रीना जोशी: सिंचाई एवं लघु सिंचाई से हटाया गया।
* मनुज गोयल: अपर सचिव कृषि व कृषक कल्याण बनाया गया।
* अनुराधा पाल: अपर सचिव ग्राम विकास आयुक्त व आयुक्त ग्राम्य विकास बनाया गया।
* गौरव कुमार: समाज कल्याण विभाग का जिम्मा दिया गया।
* अपूर्वा पांडेय: सचिव रेरा व सचिव भू-संपदा अपीलीय अधिकरण का अतिरिक्त प्रभार हटाकर अपर सचिव गृह की जिम्मेदारी दी गई।
* अभिनव शाह: जड़ी-बूटी विकास एवं शोध संस्थान निदेशक पद से हटाए गए।
पीसीएस अधिकारियों में हुए बदलाव:
* ईलागिरी: एडीएम पौड़ी गढ़वाल से हटाकर सचिव रेरा और सचिव भू संपदा अपीलीय अधिकरण देहरादून का अतिरिक्त प्रभार दिया गया।
* मोहन सिंह बर्निया: सचिव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी दी गई।
* दिनेश प्रताप सिंह: विहित प्राधिकारी राज्य संपत्ति विभाग से हटाया गया।
* प्रदीप सिंह रावत: राजस्व व उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग से हटाया गया।
* प्रदीप जोशी: अपर सचिव संस्कृति एवं धर्मस्व, सचिव उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया।
अन्य महत्वपूर्ण बदलाव:
* सोनिका: स्मार्ट सिटी के सीईओ का प्रभार हटाकर देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल को दिया गया।
* हरिद्वार के मेला अधिकारी का प्रभार: जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह को दिया गया।
* सचिव विनोद कुमार सुमन: वित्त विभाग से मुक्त कर सामान्य प्रशासन और प्रोटोकॉल का दायित्व दिया गया।