धामी कैबिनेट के 6 बड़े फैसले: 579 वन श्रमिकों का वेतन बढ़ा, भर्ती और प्रमोशन को मंजूरी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट बैठक में 6 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। वन श्रमिकों को न्यूनतम वेतनमान और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स में नए पदों को मंजूरी।

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में कुल 6 बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। सरकार ने श्रम, गृह, वन और कृषि विभाग से जुड़े अहम फैसलों के जरिए कर्मचारियों और युवाओं को बड़ी राहत दी है। बैठक के बाद ब्रीफिंग में बताया गया कि ये निर्णय राज्य के विकास और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए लिए गए हैं।
वन विभाग के दैनिक श्रमिकों के लिए कैबिनेट ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। विभाग में कार्यरत कुल 893 दैनिक श्रमिकों में से 579 श्रमिकों को अब न्यूनतम वेतनमान यानी 18 हजार रुपये देने की मंजूरी दे दी गई है। इससे पहले केवल 314 श्रमिकों को ही यह लाभ मिल रहा था। सरकार के इस कदम से लंबे समय से संघर्ष कर रहे दैनिक वेतन भोगियों के परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
श्रम और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लेबर मेडिकल सर्विस नियमावली 2006 में संशोधन किया गया है। इसके तहत अब ईएसआई (ESI) डॉक्टरों की भर्ती और प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने कुल 94 पदों पर नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही, कोविड काल के दौरान बोनस कटौती से संबंधित ‘पेमेंट ऑफ बोनस संशोधन एक्ट’ को वापस लेने का निर्णय भी लिया गया है।
नशे के खिलाफ अभियान को तेज करते हुए गृह विभाग के अंतर्गत एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) के लिए 22 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, कारागार एक्ट में संशोधन करते हुए ‘हैब्युच्वल ऑफेंडर’ की परिभाषा को केंद्र के अनुरूप अपनाया गया है। कृषि क्षेत्र में ‘मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना’ को जारी रखने का निर्णय लिया गया है, जो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के साथ मिलकर राज्य के किसानों और छोटे उद्यमियों को लाभ पहुंचाएगी।