हल्द्वानी में जीएसटी अपीलीय अधिकरण की पीठ को मंजूरी: कुमाऊं के व्यापारियों की बड़ी जीत

हल्द्वानी में जीएसटी अपीलीय अधिकरण (GSTAT) की पीठ स्थापित होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस निर्णय से कुमाऊं के व्यापारियों और अधिवक्ताओं में खुशी की लहर है।

हल्द्वानी: उत्तराखंड सरकार ने कुमाऊं क्षेत्र के व्यापारियों और टैक्स प्रोफेशनल्स के हित में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। हल्द्वानी में जीएसटी अपीलीय अधिकरण (GSTAT) की पीठ स्थापित करने की मंजूरी दे दी गई है। यह निर्णय पूरे कुमाऊं मंडल के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। अब क्षेत्रीय व्यापारियों को अपने कानूनी मामलों के लिए दूर नहीं भटकना पड़ेगा।
हल्द्वानी टैक्स बार एसोसिएशन के सदस्यों ने इस घोषणा पर गहरा हर्ष व्यक्त किया है। एसोसिएशन के अनुसार, यह उनकी लंबे समय से चली आ रही एकजुटता और निरंतर प्रयासों का सुखद परिणाम है। इस पीठ की स्थापना से न्यायिक प्रक्रिया न केवल सुलभ होगी, बल्कि कर संबंधी विवादों का निपटारा भी तेजी से हो सकेगा। व्यापारियों के समय और धन की अब सीधी बचत होगी।
टैक्स बार एसोसिएशन ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विशेष आभार प्रकट किया है। मुख्यमंत्री ने एसोसिएशन की मांगों को गंभीरता से सुना और इसे कैबिनेट में रखकर सकारात्मक निर्णय लिया। साथ ही, विधायक मोहन सिंह बिष्ट के प्रयासों की भी सराहना की गई। उनके प्रभावी हस्तक्षेप के कारण ही यह महत्वपूर्ण विषय शासन स्तर पर गति पकड़ सका।
हल्द्वानी टैक्स बार एसोसिएशन के संयुक्त सचिव महेन्द्र सिंह बिष्ट (एडवोकेट) ने बताया कि यह पीठ पूरे क्षेत्र के करदाताओं के लिए वरदान साबित होगी। इससे अधिवक्ताओं और कर-व्यवसायियों को अपनी बात रखने के लिए एक स्थानीय मंच मिलेगा। सुगम न्याय की दिशा में यह कदम उत्तराखंड के व्यापारिक ढांचे को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा।
अंततः, इस पीठ के क्रियान्वयन से नैनीताल, अल्मोड़ा और ऊधमसिंह नगर सहित पूरे कुमाऊं को लाभ मिलेगा। सरकार के इस कदम से पारदर्शी टैक्स प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा और निवेश के नए रास्ते खुलेंगे। यह निर्णय साबित करता है कि प्रदेश सरकार व्यापारियों की समस्याओं के समाधान हेतु पूरी तरह संवेदनशील है।