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उत्तराखण्ड

बेरोजगारों पर दर्ज मुकदमे होंगे वापस

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मुख्यमंत्री ने बजट प्रस्ताव की घोषणा की
गैरसैंण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में बेरोजगारों पर हुए लाठीचार्ज को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले ऐसे युवा जिन पर प्रदर्शन को लेकर मुकदमे दर्ज हुए हैं उन्हें सरकार वापस लेगी। गुरुवार को बजट प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सीएम ने ये घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने नकल विरोधी कानून पर कहा कि पेपर लीक मामले में विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है जबकि मैंने सख्ती बरती और 60 से ज्यादा लोगों को जेल भेजा। पहले से चल रहे कामों को भी ठीक किया। देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून बनाया। विपक्ष को नसीहत देते हुए सीएम ने कहा कि युवाओं के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। यह युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि प्रदेश में नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद आयोजित किसी भी परीक्षा में कोई धांधली नहीं हुई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के लिए सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को भी मंजूरी दे दी है।

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