मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 6940 करोड़ की 12 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की। अधिकारियों को दिया 15 अक्टूबर 2026 तक काम पूरा करने का कड़ा अल्टीमेटम।
देहरादून। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में प्रगति पोर्टल के माध्यम से राज्य की विभिन्न महत्वपूर्ण अवसंरचना और विकास परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में परिवहन, ऊर्जा, लोक निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग और सीमा सड़क संगठन (BRO) सहित विभिन्न विभागों की कुल 6940 करोड़ रुपये की 12 प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति की गहन जांच की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में हर विभाग और अधिकारी का सहयोग जरूरी है।
परियोजनाओं की रफ्तार बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कड़ा अल्टीमेटम जारी किया है। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन विकास परियोजनाओं पर 50 प्रतिशत से अधिक कार्य पूरा हो चुका है, उन्हें आगामी 15 अक्टूबर 2026 तक हर हाल में पूर्ण किया जाए। कार्यों में लेटी-लतीफी को रोकने के लिए अब मुख्यमंत्री स्तर पर हर महीने और मुख्य सचिव स्तर पर प्रत्येक 10 दिनों में इन योजनाओं की नियमित समीक्षा की जाएगी। सीएम धामी ने स्पष्ट किया कि परियोजनाओं में अनावश्यक देरी होने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने उन परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जो भूमि हस्तांतरण, वन और पर्यावरणीय स्वीकृति, भूमि अधिग्रहण या मुआवजे के भुगतान जैसे प्रशासनिक कारणों से लंबित हैं। उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय बनाकर इन मामलों का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि वे जिला स्तर पर लंबित मामलों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करें। बैठक में रामनगर आईएसबीटी, रानीखेत बस टर्मिनल, चारधाम सड़क परियोजनाओं, अस्कोट-लिपुलेख मार्ग और माणा पास सड़क जैसी सामरिक महत्व की परियोजनाओं की प्रगति जांची गई।
मुख्यमंत्री ने रेखांकित किया कि चारधाम यात्रा, सीमांत क्षेत्रों की सामरिक सड़कें, विद्युत अवसंरचना और परिवहन सुविधाएं राज्य के समग्र विकास के लिए रीढ़ की हड्डी हैं। इन परियोजनाओं के समय पर पूरा होने से उत्तराखंड में पर्यटन, व्यापार, निवेश और रोजगार के नए अवसरों को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन योजनाओं की प्रगति फिलहाल धीमी है, उनके लिए एक विशेष कार्ययोजना (Special Action Plan) तैयार कर जल्द से जल्द परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और जिलाधिकारी मौजूद रहे।
