राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण

धामी कैबिनेट के महत्वपूर्ण 6 प्रमुख मामलों पर लगी मुहर
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की कैबिनेट ने उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण देने पर मुहर लगा दी। आंदोलनकारियों को लेकर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में गठित सब कमेटी की सिफारिशों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। आरक्षण का विधेयक दोबारा राजभवन भेजा जाएगा। राजभवन की मुहर के बाद आंदोलनकारियों को एक बार फिर से आरक्षण मिलने लगेगा।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सोमवार दोपहर हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। 20 दिसंबर, 22 को हुई कैबिनेट बैठक में धामी सरकार ने आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण बहाल करने के लिए सब कमेटी का गठन किया था। कमेटी में कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास व सौरभ बहुगुणा सदस्य के रूप में शामिल थे।
● विधायक निधि 3.75 करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये।
● हर जिले में भूमि अर्जन, पुनर्वासन, पुनव्यर्वस्थापन प्राधिकरण का गठन होगा।
● सब रजिस्ट्रार विहीन जिलों में तहसीलदार कराएंगे जमीनों की रजिस्ट्री।
● एटीएस में राज्य नगरीय विकास संस्थान की स्थापना।
● सातवीं वाहिनी आईटीबीपी को पिथौरागढ़ में 8.96 हेक्टेयर जमीन मिलेगी।
● नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम में संशोधन, राज्य निकासी वाली लकड़ी पर लेगी पहचान मुहर।
● खनन नीति के पूर्व में संशोधन पारित प्रस्ताव पर लगाई मुहर।