उत्तराखंड कैबिनेट फैसले 2025: गैस सस्ती, पेंशन दोगुनी और डॉक्टरों को बड़ा तोहफा

धामी कैबिनेट ने लिए 11 बड़े फैसले। नेचुरल गैस पर वैट घटा, कलाकारों की पेंशन बढ़ी और डॉक्टरों को मिलेगा 50% अतिरिक्त भत्ता।

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। सरकार ने आम जनता से लेकर कर्मचारियों और कलाकारों तक के लिए बड़े राहत भरे फैसले लिए हैं। इस बैठक का सबसे प्रमुख फैसला नेचुरल गैस पर वैट (VAT) की दरों में कटौती करना रहा, जिससे अब राज्य में गैस की कीमतें कम होंगी।
नेचुरल गैस सस्ती और कलाकारों की पेंशन दोगुनी
वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए कैबिनेट ने नेचुरल गैस पर वैट की दर को 20% से घटाकर मात्र 5% कर दिया है। इसके अलावा, संस्कृति विभाग के तहत राज्य के कलाकारों और लेखकों को मिलने वाली मासिक पेंशन में ऐतिहासिक वृद्धि की गई है। अब इन्हें 3,000 रुपये के बजाय 6,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। आवास क्षेत्र में ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा देने के लिए छोटे व्यावसायिक भवनों के नक्शे पास करने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है।
डॉक्टरों और कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान
स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने दुर्गम क्षेत्रों में तैनात विशेषज्ञ डॉक्टरों को 50% अतिरिक्त भत्ता देने का निर्णय लिया है। इससे प्रदेश के करीब 300 डॉक्टरों को सीधा लाभ मिलेगा। वहीं, उपनल कर्मचारियों के ‘समान कार्य-समान वेतन’ के संवेदनशील मामले को फिलहाल कैबिनेट उपसमिति को सौंप दिया गया है। सिंचाई और लोक निर्माण विभाग के वर्क चार्ज कर्मचारियों के लिए पेंशन की राह भी साफ कर दी गई है।
आयुष्मान योजना और शिक्षा क्षेत्र में बदलाव
अटल आयुष्मान योजना अब 100% इंश्योरेंस मोड में संचालित होगी। 5 लाख रुपये तक के क्लेम का भुगतान बीमा कंपनी करेगी, जबकि इससे अधिक के क्लेम ट्रस्ट मोड से मिलेंगे। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में भी संशोधन किया गया है। साथ ही, सेब उत्पादकों के लिए सरकार ने रॉयल डेलिशियस और रेड डेलिशियस सेब के समर्थन मूल्य में वृद्धि कर बागवानों को बड़ी राहत दी है।