उत्तराखंड में राशन कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव, बढ़ेगी अधिकतम आय सीमा और मिलेंगे नए फायदे

उत्तराखंड में एपीएल और अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने आय सीमा बढ़ाने और व्यवस्था ऑनलाइन करने के लिए कमेटी गठित की।

देहरादून। उत्तराखंड के राशन कार्ड धारकों और आम जनता के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और राहत भरी खबर सामने आ रही है। प्रदेश में अब राज्य खाद्य योजना (एपीएल) और अंत्योदय राशन कार्ड बनवाने के लिए तय की गई अधिकतम आय की सीमा को बढ़ाया जाएगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय समीक्षा बैठक के बाद आय संबंधी इन पुराने नियमों और शर्तों में सुधार के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने का बड़ा निर्णय लिया है।
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून में अधिकारियों के साथ हुई बैठक में स्पष्ट किया कि वर्तमान में लागू आय के मानक काफी पुराने हो चुके हैं। इस वजह से कई जरूरतमंद परिवारों को नया राशन कार्ड बनवाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में अंत्योदय कार्ड के लिए मासिक आय सीमा मात्र चार हजार रुपये है, जबकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) के प्राथमिक परिवार के लिए यह सीमा 15 हजार रुपये तय है। वहीं राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सालाना आय सीमा पांच लाख रुपये है, जिसे अब समय के अनुसार बढ़ाने की तैयारी है।
इस महत्वपूर्ण बैठक में सिर्फ आम जनता ही नहीं, बल्कि राशन विक्रेताओं के हित में भी बड़े फैसले लिए गए हैं। मंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि राशन डीलरों का नवंबर महीने से बकाया चल रहा लाभांश एक सप्ताह के भीतर हर हाल में भुगतान कर दिया जाए। इसके साथ ही राशन विक्रेताओं को बीमा (इंश्योरेंस) की सुविधा मुहैया कराने के लिए खाद्य आयुक्त के नेतृत्व में एक विशेष कमेटी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। आगामी 30 जून तक पूरे प्रदेश में राशन वितरण प्रणाली को शत-प्रतिशत ऑनलाइन करने का लक्ष्य भी रखा गया है।
दूसरी ओर, सरकार ने अपात्र लोगों और गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की चेतावनी दी है। राशन कार्ड धारक की मृत्यु होने के बाद भी परिजनों द्वारा चुपके से राशन उठाने की शिकायतों को मंत्री ने बेहद गंभीरता से लिया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों की पहचान कर दोषियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाए और अवैध रूप से लिए गए राशन की रिकवरी भी की जाए। वहीं चारधाम यात्रा को ध्यान में रखते हुए सभी जिलों में अगले तीन महीनों का राशन एडवांस में दुकानों तक पहुंचाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।