केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को पूंजीगत निवेश के लिए ₹2,355.54 करोड़ की विशेष सहायता राशि मंजूर की है। इस धन से पर्वतीय क्षेत्रों में विकास योजनाओं को रफ्तार मिलेगी।
देहरादून। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के तहत 2,283.60 करोड़ रुपये के विशेष सहायता ऋण की पहली किस्त जारी कर दी है। यह महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ‘प्राइड ऑफ हिल्स’ योजना के अंतर्गत दी गई है। इसके साथ ही केंद्र ने विशेष सहायता के तहत 71.94 करोड़ रुपये की एक और किस्त राज्य को ट्रांसफर की है।
वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने मंगलवार को इस वित्तीय मंजूरी की पुष्टि की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस मद के तहत राज्य को अब तक कुल 2,355.54 करोड़ रुपये की भारी-भरकम सहायता मंजूर की जा चुकी है। राज्य सरकार को इस पूरी धनराशि का उपयोग 31 मार्च 2027 तक करना अनिवार्य होगा।
इस विशेष वित्तीय सहायता से उत्तराखंड में सड़क, पेयजल, ऊर्जा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत ढांचा परियोजनाओं के कार्यों में काफी तेजी आएगी। विशेष रूप से राज्य के दूरदराज के पर्वतीय क्षेत्रों में चल रही जनकल्याणकारी विकास योजनाओं को समय पर पूरा करना आसान होगा। इसके अलावा इस राशि से राज्य को खुले बाजार से लिए गए पुराने कर्ज को चुकाने में भी मदद मिलेगी।
केंद्र सरकार के इस फैसले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्रालय का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस धनराशि से राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास को एक नई गति मिलेगी। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि इस धन का उपयोग तय गाइडलाइंस के अनुसार केवल चिन्हित योजनाओं में ही पारदर्शिता के साथ किया जाए।
