Report by : CWN Desk
देहरादून। उत्तराखंड सरकार राज्य के सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने और शिक्षा की गुणवत्ता को ऊंचा उठाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने सोमवार को मीडिया को बताया कि प्रदेश के 550 सरकारी स्कूलों को विभिन्न कॉरपोरेट और प्रवासी उद्योग समूह गोद लेंगे। इस पहल के तहत 30 जुलाई को देहरादून में मुख्यमंत्री और राज्यपाल की उपस्थिति में शिक्षा विभाग और कॉरपोरेट समूहों के बीच एमओयू हस्ताक्षर किए जाएंगे।
इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक उद्योग समूह एक स्कूल को गोद लेगा और वहां अपने CSR (कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) फंड से आधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा। इनमें मॉडल क्लास रूम, कंप्यूटर और साइंस लैब, पुस्तकालय, फर्नीचर, शौचालय, खेल सामग्री, खेल मैदान और चहारदीवारी जैसी मूलभूत सुविधाएं शामिल होंगी। इस योजना का फोकस खासकर पर्वतीय क्षेत्रों के स्कूलों पर रहेगा ताकि वहां की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।
शिक्षा मंत्री ने बताया कि यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP-2020) के पांच साल पूरे होने की पूर्व संध्या पर की जा रही है। उन्होंने कहा कि नीति के तहत राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में कई अहम नवाचार किए गए हैं, जिनमें ई-एजुकेशन को बढ़ावा देना, बस्ते का बोझ कम करना और कौशल विकास पर जोर देना प्रमुख हैं। अब तक 45,000 शिक्षकों को ऑनलाइन शिक्षण के लिए प्रशिक्षित किया जा चुका है।
निदेशक एआरटी वंदना गर्ब्याल ने कहा कि NEP के अंतर्गत राज्य के पाठ्यक्रम में स्थानीय विशिष्टताओं को भी जोड़ा जा रहा है, जिससे शिक्षा और अधिक प्रासंगिक और समृद्ध हो सके।
