Report by : CWN Desk
हल्द्वानी-काठगोदाम नगर निगम की बोर्ड बैठक में 20 प्रस्ताव पारित। मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने अवैध वसूली पर रोक और पार्षदों की पुष्टि के बाद वेतन देने के निर्देश दिए।
हल्द्वानी: नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम की महत्वपूर्ण बोर्ड बैठक मेयर गजराज सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में शहर के विकास और जनसुविधाओं से जुड़े कुल 20 प्रस्ताव पेश किए गए, जिन्हें सदन ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया। बैठक का मुख्य आकर्षण वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित 216 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट रहा।
बैठक के दौरान पार्षदों ने सफाई व्यवस्था और यूजर चार्ज के नाम पर हो रही अवैध वसूली का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए जनता से अपील की कि वे किसी भी कर्मचारी या पर्यावरण मित्र को सीधे नकद भुगतान न करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि यूजर चार्ज केवल अधिकृत ‘बैनी सेना’ को ही दिया जाए और उसकी रसीद जरूर ली जाए।
कामचोरी रोकने के लिए बोर्ड ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब नगर निगम के पर्यावरण मित्रों का वेतन तभी जारी होगा, जब संबंधित वार्ड के पार्षद उनकी उपस्थिति को प्रमाणित करेंगे। दरअसल, शिकायत मिली थी कि कई कर्मचारी बायोमेट्रिक हाजिरी लगाकर गायब हो जाते हैं। मेयर ने निर्देशित किया कि बिना पार्षद की रिपोर्ट के वेतन का आहरण नहीं किया जाएगा।
शहर की स्वच्छता को लेकर मेयर ने अधिकारियों को एक महीने का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि हर घर तक कूड़ा वाहन की पहुंच सुनिश्चित की जाए। बजट में राजपुरा में सार्वजनिक शौचालय निर्माण, फ्रेश वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना और 10,000 आवारा कुत्तों के बंध्याकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को मंजूरी दी गई है। साथ ही, जजी कोर्ट के पास आंचल मिल्क कैफे भी खोला जाएगा।
बैठक में नगर आयुक्त परितोष वर्मा सहित तमाम अधिकारी और पार्षद मौजूद रहे। इंडियन गैस वितरण में आ रही दिक्कतों पर भी चर्चा हुई, जिस पर मेयर ने संबंधित कंपनी के प्रतिनिधियों को तत्काल समस्या समाधान के निर्देश दिए। इन फैसलों से उम्मीद है कि हल्द्वानी की सफाई व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यप्रणाली में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।
