Report by : CWN Desk
उत्तराखंड सरकार अब पंचायत घरों के निर्माण के लिए 10 लाख के बजाय 20 लाख रुपये देगी। 803 ग्राम पंचायतों को मिलेगा अपना नया भवन। जानें कैबिनेट प्रस्ताव की पूरी जानकारी।
देहरादून। उत्तराखंड में ग्रामीण विकास को गति देने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश में पंचायत घरों के निर्माण के लिए सरकार दोगुनी धनराशि आवंटित करेगी। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। वित्त विभाग से मंजूरी मिलते ही इसे अंतिम मुहर के लिए कैबिनेट में लाया जाएगा।
10 लाख की जगह अब मिलेंगे 20 लाख रुपये
वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, राज्य सरकार पंचायत घरों के लिए केवल 10 लाख रुपये की सहायता दे रही थी। इसके विपरीत, केंद्र सरकार की ओर से इसी कार्य के लिए 20 लाख रुपये दिए जाते हैं। राज्य सेक्टर से मिलने वाली कम राशि के कारण कई गाँवों में निर्माण कार्य अधर में लटका था। अब राज्य सरकार ने भी केंद्र की तर्ज पर इस बजट को बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने का निर्णय लिया है।
803 ग्राम पंचायतों के पास नहीं है अपना घर
राज्य गठन के 25 साल बीत जाने के बावजूद उत्तराखंड की 803 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जहाँ आज भी पंचायत भवन उपलब्ध नहीं हैं। पंचायती राज विभाग के उप निदेशक मनोज कुमार तिवारी के अनुसार, प्रदेश में कुल 1300 से अधिक पंचायत भवनों का निर्माण होना है। इनमें वे पंचायतें भी शामिल हैं जिनके भवन जर्जर हो चुके हैं और नए निर्माण की आवश्यकता है।
जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य
विभाग ने सभी जिला पंचायत राज अधिकारियों (DPRO) से उनके क्षेत्रों की विस्तृत रिपोर्ट मांग ली है। अधिकारियों का मानना है कि बजट बढ़ने से निर्माण की गुणवत्ता में सुधार होगा और काम तेजी से पूरा होगा। वित्त विभाग से हरी झंडी मिलते ही कैबिनेट इस पर अपना अंतिम फैसला सुनाएगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक कार्यों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा तैयार हो सकेगा।
