नई दिल्ली
बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन अब वर्ष में दो बार किया जाएगा
स्टूडेंट्स को छूट दी जाएगी कि वे दोनों ही सत्रों की परीक्षाओं में से बेस्ट मार्क्स को फाइनल मान सकते हैं
नई दिल्ली। देश भर के स्कूलों में सीनियर क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने स्कूली शिक्षा को लेकर बड़े बदलावों की घोषणा की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों को लागू करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा-परीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। मंत्रालय द्वारा आज यानी बुधवार, 23 अगस्त जारी अपडेट के अनुसार बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन अब वर्ष में दो बार किया जाएगा। साथ ही, स्टूडेंट्स को छूट दी जाएगी कि वे दोनों ही सत्रों की परीक्षाओं में से बेस्ट मार्क्स को फाइनल मान सकते हैं। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने बोर्डों से कहा है कि वे ऑन-डिमांड परीक्षाओं को आयोजित करने की क्षमता विकसित करें।
बता दें कि अभी तक केंद्रीय बोर्ड हो या राज्यों के बोर्ड सभी की परीक्षाएं वर्ष में एक बार ही आयोजित की जाती हैं। हालांकि, स्कूलों द्वारा इंटर्नल एसेंसमेंट और अर्ध-वार्षिक परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं।
समाचार एजेंसी पीटीआइ द्वारा साझा किए गए एक अपडेट के मुताबिक शिक्षा मंत्रालय ने नए एग्जाम पैटर्न आधारित बोर्ड परीक्षाएं स्टूडेंट्स की विषयों को लेकर समझ (Understanding) और उनकी प्रतिस्पर्धात्मक उपलब्धियों (Achievement of Competencies) का मूल्यांकन करेंगी। मंत्रालय ने माना कि फिलहाल बोर्ड परीक्षाएं महीनों तक किए गए कोचिंग से हुई तैयारियों और छात्रों की याद करने की क्षमता ही परख पाती हैं।
शिक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए बड़े बदलावों के अंतर्गत कक्षा 11 और कक्षा 12 के स्टूडेंट्स को अब स्ट्रीम चुनने की बाध्यता को हटा दिया गया है। ऐसे में छात्र-छात्राओं को इन कक्षाओं में अपने पंसद के विषय चुनने की छूट होगी। फिलहाल सभी बोर्डों के करिकुलम के अनुसार स्टूडेंट्स साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, वोकेशनल, आदि में से किसी एक का चुनाव करना होता है। साथ ही, स्टूडेंट्स को इन दोनों ही कक्षाओं में दो लैंग्वेज के सब्जेक्ट चुनने होंगे, जिसमें से एक भारतीय भाषा होना चाहिए।
शिक्षा मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार नया करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया है और इनके अनुसार किताबें 2024 सत्र के लिए तैयार की जाएंगी। ऐसे में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर की गई घोषणा वर्ष 2024-25 से लागू किए जाएंगे।
