उत्तराखण्ड

राज्य में उन्नत प्रजाति के सेब की खेती को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू, मिलेगी 60 फीसदी सब्सिडी

दो नाली से 100 नाली में बगीचा व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से लगाया जा सकेगा, सेब की अति सघन खेती पर लागू होंगी सुविधाएं

देहरादून। बागवानी में रोजगार की संभावनाएं तलाश रहे हैं तो तैयार हो जाएं। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में उन्नत प्रजाति के सेब की खेती को बढ़ावा देने के लिए नई नीति को विधिवत रूप से लागू कर दिया है। इसके तहत बगीचा लगाने पर सरकार लागत के साठ फीसदी की सब्सिडी देगी।
दो नाली से 100 नाली में बगीचा व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से लगाया जा सकेगा। प्रदेश में आगामी आठ वर्ष में पांच हजार हेक्टेयर में उन्नत प्रजाति के सेब के बगीचों का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत सब्सिडी के रूप में किसानों को 725.58 करोड़ रुपये दिए जाने हैं।
कृषि एवं कृषक कल्याण सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि एप्पल मिशन के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। ये सुविधाएं सेब की अति सघन खेती करने पर लागू होंगी। बगीचा दो से 100 नाली क्षेत्र में लगाया जा सकेगा। बगीचे व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से विकसित किए जा सकते हैं। किसानों को बगीचा लगाने के लिए दो विकल्प मिलेंगे। वो विभाग से मान्य कंपनियों की सहायता से बगीचा विकसित करा सकते हैं या स्वयं भी बगीचा लगा सकते हैं। बगीचा लगाने को आवेदन प्रक्रिया, वार्षिक लक्ष्य के लिए जल्द ही अलग से आदेश किए जाएंगे।
कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी बोले-
उत्तराखंड में सेब की खेती की अपार संभावनाएं हैं।
नई उन्नत प्रजातियां जहां कम समय में विकसित भी हो जाती हैं, वहीं उनसे से उत्पादन भी अधिक मिलता है। सेब की खेती से करीब 50 हजार तक नए रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है।

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