बिंदुखता को राजस्व गांव बनाने की प्रक्रिया तेज, सीएम धामी ने विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश

CM Pushkar Singh Dhami: बिंदुखता को राजस्व गांव बनाने और लालकुआं क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए सीएम धामी ने दिए निर्देश। 17 फरवरी को मुख्य सचिव के साथ होगी अहम बैठक।

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिंदुखता को राजस्व गांव का दर्जा देने की दिशा में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने देहरादून में आयोजित महत्वपूर्ण मुलाकात के दौरान लालकुआं विधायक मोहन बिष्ट के साथ विधानसभा क्षेत्र की लंबित मांगों और विकास योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। सीएम धामी ने साफ किया कि सरकार जनहित के इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेगी।
विधायक मोहन बिष्ट ने बताया कि मुलाकात के दौरान बिंदुखता की आबादी को राजस्व गांव बनने तक राज्य योजना के अंतर्गत पेयजल से संतृप्त करने की कार्ययोजना पर चर्चा हुई। जल संस्थान द्वारा प्रस्तुत इस कार्ययोजना को वित्तीय स्वीकृति दिलाने हेतु इसे मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल करने का आश्वासन दिया गया है। इसके अलावा, गौला और ननधौर नदियों के किनारे स्वीकृत बाढ़ सुरक्षा कार्यों को भी शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं।
लालकुआं विधानसभा क्षेत्र की कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को लेकर भी बड़े फैसले लिए गए हैं। लालकुआं रेलवे फाटक पर पुल निर्माण, विजयपुर गौलापार पुल को वित्तीय स्वीकृति देने और तीनपानी-लालकुआं मार्ग के निर्माण हेतु शेष धनराशि जल्द निर्गत करने की बात कही गई है। हल्दूचौड़ में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्वीकृति मिलने से स्थानीय स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ा सुधार होने की उम्मीद है।

शिक्षा के क्षेत्र में जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कार रोड (बिंदुखता) को हाईस्कूल स्तर तक पूर्ण वित्तीय अनुदान देने की मांग पर भी सकारात्मक रुख अपनाया गया है। साथ ही, चोरगलिया और बागजाला क्षेत्रों में सड़क निर्माण एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है। ट्रांसपोर्ट नगर लालकुआं के दुकानदारों को राहत देने के लिए भी विशेष चर्चा की गई।
इन सभी घोषणाओं और निर्देशों के क्रियान्वयन के लिए प्रशासन अब एक्शन मोड में है। इसी क्रम में 17 फरवरी को सुबह 11 बजे मुख्य सचिव आनंद वर्धन के कार्यालय में सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में सभी योजनाओं की समय सीमा और बजट आवंटन पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा, जिससे क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी।